ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਐਨ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ 2004 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ 12 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਮਸੇਂ ਦਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ 1981 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤਾ ਥੋਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਜਚਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਉਲਝਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਨੌਂ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਝੱਟਪੱਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਵੇਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਤਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ; ਭਾਵ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 17 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ 13 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਮਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਫਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਹਰ ਧਿਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਉਤੇ ਥੋਪੇ ਦੋ ਲੀਡਰਾਂ-ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਉਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੱਥ ਉਤੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।