ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਜਰਨੈਲਾਂ- ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੜੀ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਲਏ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕੇਬਲ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਪਰ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਸਟਵੇਅ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸ਼ਐਲ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੋਇਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਫਾਸਟਵੇਅ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਫਾਸਟਵੇਅ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 2600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 3600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਵਾਇਸ ਵੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਤੇ ਕੇਬਲ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ 45 ਲੱਖ ਸੈਟਟਾਪ ਬਾਕਸ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਰਾਮਦੀ ਸਮੇਂ ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਬਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
__________________________________
ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ 75 ਬੱਸਾਂ ਆਈਆਂ ਲਪੇਟੇ ਵਿਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ 75 ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਡਿੰਪਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਵਤਾਰ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਕਰਤਾਰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 12,210 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 5432 ਆਮ ਬੱਸਾਂ, 6700 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ 78 ਇੰਟੈਗਰਲ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।