ਜਲੰਧਰ: ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕੱਸਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਰੋਕਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ-ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 120 ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ-ਇਕ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੇਟ ‘ਚ ਏæਸੀæਪੀæ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾਵਾਰ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਮਾਲੀਆ ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਂ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ 7 ਡੀæਆਈæਜੀæ ਰੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਰਾਜ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਚਾਰ ਆਈæਜੀæ ਰੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 7 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਆਈæ ਜੀæ ਰੇਂਜਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਤੇ ਆਈæਜੀæ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੂਹਰੇ ਦਫਤਰ ਬੋਝ ਦਾ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਈæਜੀæ ਰੇਂਜਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਆਈæ ਜੀæ ਰੈਂਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ।
ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਉਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪੈਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 117 ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁੱਲ 120 ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲੀਆ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ 87 ਹੀ ਹਨ।