ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐਲਾਨ-ਏ-ਜੰਗ

ਜਲੰਧਰ: ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫਿਰਵਾਉਣ ਲਈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੱਸ ਕੇ ਉਲਝਾਏ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਸਣੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਇਆ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੁਰਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਹੀ-ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਬਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੁਰਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
__________________________________
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਈਪੁਣੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ, ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਈ।
____________________________________
ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਾਨਣ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਸ਼ੀ ਲਖਨਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਬੱਲੂਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੱਥੂ ਰਾਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
_____________________________________
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ 5 ਏਕੜ, 5 ਤੋਂ 7 ਏਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 8æ75 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਸੀ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।