ਚੀਨ ਨਾਲ ਬੇਸਮਝੀ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਓ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਟਾਨ ਟ੍ਰਾਈਜੰਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਸਾਲੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ (ਈæਪੀæਡਬਲਿਊæ) ਨੇ ਆਪਣੇ 8 ਜੁਲਾਈ 2017 ਦੇ ਅੰਕ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਤਣਾਓ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਹਿਤ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਜਿਸ ਦਿਨ (26 ਜੂਨ) ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਡੋਕਲਾਮ ਜਾਂ ਡੌਂਗਲਾਂਗ ਪਠਾਰ ਅੰਦਰ ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਸਿੱਕਮ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਸ ਗਈਆਂ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀæਸੀæ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀਆਂ “ਅਮਰੀਕਾ ਤਰਜੀਹਾਂ” ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਮਸਰੂਫ਼ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹਿੰਦ-ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵੁਕਤ ਘਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਣਾਓ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ “ਆਲਮੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ” ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ “ਮਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀ” ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉਪਰ ਝਗੜੇ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਮੈਕਮੋਹਨ ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਅਕਸਾਈ ਚਿੰਨ ਖੇਤਰ ਉੱਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਆਮਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ?
2014 ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਈ, ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਖੇੜੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਵਿਚ “ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਲੜਨ ਵਾਲੇ” ਸਟੇਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਇਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ “ਵੱਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਭਾਈਵਾਲ” ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਜਾਣ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਾਹ ਸਕੇ। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜਿਸਟਿਕਸ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਬਦਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰ “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ” ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਿਆਂ ਉਪਰ “ਅਗਲੇਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ” ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2016 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਚੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ “ਚੀਨ ਨੀਤੀ” ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੁਕਣ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਕਰੇਗਾ; ਉਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਖੇਤਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਉਪਰ ਚੀਨ ਨਾਲ “ਗੱਲਬਾਤ” ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਐਸਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਾਈ ਚਿਨ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘੁਮੰਡੀ ਹੱਕ-ਜਤਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭੁਟਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਹੀ ਹੈ) ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਹੈ (ਚੀਨ 14 ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰਹੱਦੀ ਝਗੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਨੇਪਾਲ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਅਨੁਵਾਦਕ)। ਦਰਅਸਲ ਚੀਨ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈ-ਦੇ ਵਿਚ, ਅਖੌਤੀ ਮੈਕਮੋਹਨ ਰੇਖਾ ਤਕ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜੋ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਛੇਕੜਲੇ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਬਿਪਨ ਰਾਵਤ ਨੇ ਗ਼ੈਰਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੀਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚਲੇ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਢਾਈ-ਮੁਹਾਜ਼ੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਬਲਾਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੈ-ਸਜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਇਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਚੀਨੀ-ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ-ਭੁਟਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਖਣ ਵੱਲ (ਭਾਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ) ਧੱਕਣ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜੰਗ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ “ਹੜੱਪਣ” ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਅਖੌਤੀ “ਚੂਚੇ ਦੀ ਗਰਦਨ” ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰਲੇ ਇਕੋ-ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਇਹ ਦੂਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਘੁਸਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉਪਰ ਚੀਨ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਚੀਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੜਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ “ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ” ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਲੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ “ਆਲਮੀ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ” ਵਿਚ ਇਸ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਫ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪਿਓਂਗਯਾਂਗ ( ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ) ਉਪਰ ਬੀਜਿੰਗ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਪਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਵੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਾ ਟੋਕੀਓ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਕੀ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਚਲੇ ਚੀਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ?