ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ, ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁਖਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਵਾਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਤਲਾਸ਼ੇ।
ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ; ਜਿਥੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ; ਜਿਥੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਦਮ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਜਿਥੋਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ; ਜਿਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਬੇਖੌਫ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਦਸ ਸਾਲ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗਰਾਫ ਉਤਾਂਹ ਵੱਲ ਉਡਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਜ਼ਨ, ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਮਚਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਐਤਕੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਆਪਣੀ’ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਆਖਰਕਾਰ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਚਹੁੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਬਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ ਹੀ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਅਜੇ ਵੀ ਨੱਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਰੱਫੜ ਅਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਉਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ-ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਤਰਜਬਾ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਧਿਰ ਨਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਾਗ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੋਲ-ਘਚੋਲੇ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲ ਕੇ ਇਹ ਧਿਰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੀਹ ਪਾੜੇ ਬਗੈਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰਨਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲੀਹ ਪਾੜ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਅਰੰਭੇ ਸਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹੰਭਲੇ ਅਰੰਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੰਭਲੇ ‘ਤੇ ਹੰਭਲੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਲੰਘ ਚੁਕੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।