ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਖੂੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਭੰਨਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਬਦਲੇ ਤੇਵਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਉਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2002 ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਗੇ; ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮਜੀਠੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਹੀ ਇਹ ਕਮਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਠੰਢੇ ਵਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਟੰਗਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ‘ਹਾਂ’ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਇਹ ਆਗੂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਉਪਰੋਂ ਬਰੇਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬਰਤਰਫ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੰਕੋਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਇਥੇ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਉਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਵਾਲੀ ਕੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਫਾਸਟਵੇਅ ਵੱਲੋਂ 684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਫੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਫਾਸਟਵੇਅ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਉਗਰਾਹੀ ਗਈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬੱਸ (ਟਰਾਂਪੋਰਟ) ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁੱਸਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਝੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 60 ਦੀ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੌੜਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਬੱਸ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ; ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਖਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਥੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 2002 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
___________________________________________________
ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਇਕ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ‘ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ’ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਘੁਟਾਲੇ’ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ’ ਵਿਚ ਨਾ ਪੈਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।