ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਢਾਂਚਾ ‘ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ’ (ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ) ਅਮਲ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖਾਦਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਰਾਂ ਦੀਆਂ 5, 12, 18 ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੇਂਦਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਨਾਲ ਲੂਣ ਤੇ ਸਾਬਣ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਆਟੇ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ ਬਰਾਂਡਿਡ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਚਾਹਪੱਤੀ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ, ਖੰਡ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ‘ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ’ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਕੁੱਲ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਨ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼, ਸੇਵਾ ਕਰ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 16 ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ।
___________________________________________
ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦਾ 1986 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70 ਵਰ੍ਹੇ ਮਗਰੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਫਰਵਰੀ 1986 ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀæਪੀæ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2000 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਮਾਡਲ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਸੀਮ ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। 2003 ਵਿਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2004 ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਜੇ ਕੇਲਕਰ ਦੀ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। 28 ਫਰਵਰੀ 2006 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
_____________________________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਭਾਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ) ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕਸਾਰ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਅਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਛੋਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਲਈ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵੈਟ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਘਿਉ, ਖੰਡ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀæਐਸ਼ਟੀæ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।