ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸੀ ਆਈ ਏ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫ਼ੋਨ:91-94634-74342
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਜੰਗ’ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੀ 216 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਗਲੋਬਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਟਾਰਚਰ’ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 136 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀæਆਈæਏæ ਦੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਕੋਡ ਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਮੀਲ ਜਾਫ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੇਰਵਾ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ: ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਅਬੂ ਗ਼ਰੇਬ’ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਐਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਬਾਬਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰਵੀਂ ਸੂਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।” ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਦੇ 54 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀæਆਈæਏæ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਚੋਖੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਹਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਇੰਞ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ (ਸਟੇਟ), ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
11 ਸਤੰਬਰ 2001 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਤਨਹਾਈ ਕੋਠੜੀਆਂ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕਾਂ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਘੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ‘ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ ਲੀਗਲ ਕੌਂਸਲ’ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ; ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਮਾਤਰਾ ਜਾਂ ਖ਼ਾਸ ਰੂਪ ‘ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ੱਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਹਿਜ਼ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕਾਂ’ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਚਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਟਾਨਾਮੋ ਤੇ ਅਬੂ ਗ਼ਰੇਬ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਡੱਕੇ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਥੇ ਆਮ ਰੂਪ ‘ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵਾਲਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਸੀæਆਈæਏæ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਕੱਲਤਾ ਕੋਠੜੀਆਂ ‘ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਅਤੇ ਘੋਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਣੇਬਾਣੇ ਬਾਰੇ ‘ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਗਲਾਉਣਾ’ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਜ਼ਲੀਲ-ਕਰੂ ਵਤੀਰੇ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂæਐੱਨæ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਕੈਟ) ਉੱਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ 152 ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੰਗ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਾਜਸੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਹਾਲਾਤ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ”।
ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 4 ਅਤੇ 5 ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 18-ਯੂæਐੱਸ਼ਸੀ ਅਤੇ 2340-ਏ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਨੂੰ ਜੁਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1949 ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ (ਆਈæਸੀæਸੀæਪੀæਆਰæ), ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਚਾਰਟਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂਰਪੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਮਨਾਹੀ ਹੈ; ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘੋਰ ਘਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਚਿਤ ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਹਿਦਨਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਂਞ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2009 ‘ਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀæਆਈæਏæ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਵੀ ਸੀ; ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਿਆਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ; ਬੇਸ਼ੱਕ, ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਤਹਿਤ।
ਸੀæਆਈæਏæ ਦੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਨਟੈਗਰਿਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸੀæਆਈæਏæ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੈਨੇਟਰ ਡਿਆਨ ਫਾਇਨਸਟਾਇਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਪਤ ਅੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਸਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ “ਭਿਆਨਕ ਗ਼ਲਤੀ” ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇਟਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੀੜਤ ਮਿਹਰ ਅਰਾਰ ਨੂੰ ਸੀæਆਈæਏæ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਤਸੀਹਾ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੀਮਤ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿਆਪਕ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਧਰਦੀ; ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਕੋ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਖਿਕਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੈਓਮੀ ਕਲਾਇਨ ਦੀ 2008 ‘ਚ ਛਪੀ ਵੱਡਅਕਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਤਾਬ ‘ਦਿ ਸ਼ਾਕ ਡਾਕਟਰਿਨ’ ਵਿਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਵਰਤਾਰੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੀæਆਈæਏæ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਿਲਟਨ ਫਰੀਡਮੈਨ ਦਾ ‘ਸਦਮਾ ਮੱਤ’ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਂਚਾ-ਢਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਦਮੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਦਮਾ ਚਾਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਸਨੂਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਰਾਜ ਪਲਟੇ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ‘ਚ ਤਬਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਰ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਦਮਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੀæਆਈæਏæ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀæਆਈæਏæ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਹੈ?