ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚਲੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਟਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਹੋਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਲਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਉਤੇ æ05 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹਰਜਾਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਬਣਦੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਹੋਰ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ 13079 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 6510 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਵਿਚ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ 7,07,741 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 3,70,657 ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 2735 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅੱਤ-ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਜਿਹੇ 2264 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 113 ਬਲਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ।