ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਪਰ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ 1934 ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜੂ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (ਨਾਬਾਰਡ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਮੇਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੀæਏæਯੂæ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਿਣਸਾਂ (ਕਣਕ, ਝੋਨਾ ਅਤੇ ਨਰਮੇ) ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 1989-90 ਦੌਰਾਨ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 375æ59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਪੀæਏæਯੂæ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਰਫ ਜਿਣਸਾਂ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰਜ਼ਾ (ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ) 4 ਤੋਂ 19 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਗਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਬੈਂਕ ਨਾਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਵਸੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੀæਏæਯੂæ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਉਤੇ 26 ਮਈ 1961 ਨੂੰ 1æ5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11 ਅਪਰੈਲ 1990 ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 22 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲੈਂਡਰਜ਼ ਵਜੋਂ 1938 ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਣਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ : ਪੀæਏæਯੂæ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆੜ੍ਹਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹਨ। ਪੀæਏæਯੂæ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 18æ33 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। 40 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆੜ੍ਹਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ 25 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 35 ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
______________________________________
ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਉਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਭਾਵ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਉਤੇ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਆਹ, ਮਰਗਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀæਆਰæਪੀæਸੀæ 1908 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।