ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਮਿਹਰਬਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਹਬਰਬਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵਿਜਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਦਾ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ  ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2005-2006 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1568 ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲੈਣ।
______________________________________
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ, ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1360 ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਐਨæਕੇæ ਸ਼ਰਮਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ।
______________________________________
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ
ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜੇ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਔਸਤਨ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।