ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਗੋਰਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਘਾਤ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਹਨ।-ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੋਰਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੋਰਖਾ ਲੋਕ ਧਰਨਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਫੌਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 16 ਮਈ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੋਰਖਾ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ (ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ) ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਭਖੇ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ ਅੰਦਰ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੇਪਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਗੋਰਖਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਥਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸੰਥਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅਲ-ਚਿਕੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੇਪਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 1961 ਤੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਸਲ ਉਪਰ ਝਪਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਰਖਾ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 1907 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਜਾਬਰ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤਕੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵਟ ਗਈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੇਪਾਲੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚੋਖੀ ਗੋਰਖਾ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜ ਆਦਿ ਬੰਗਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਖੇਤਰੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ Ḕਖੱਬਾ ਮੋਰਚਾ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜਬਰ ਢਾਹ ਕੇ ਗੋਰਖਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਅਮਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰ ਉਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਣ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਤਾਂ ਅਸਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੱਖੇ ਇਲਾਕਾਈ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਉਭਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 1986 ਵਿਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਘੀਸਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਗੋਰਖਾ ਪਹਾੜੀ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਉਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਅਖੌਤੀ ‘ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ’ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ 2007 ਵਿਚ ਬਿਮਲ ਗੁਰੁੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੋਰਖਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੀæਜੇæਐਮæ) ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੀæਜੇæਐਮæ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਉਂ ਅਗਸਤ 2012 ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਗੋਰਖਾ ਪਹਾੜੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ- ਜੀæਟੀæਏæ) ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਰਖਾ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਸਥਾਨਕ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀæਟੀæਏæ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ, ਵਿਤੀ ਵਸੀਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖਾਹਸ਼ਮੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਸਨ।
30 ਜੁਲਾਈ 2013 ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ। ਇਸੇ ਦਿਨ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਮਲ ਗੁਰੁੰਗ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀæਟੀæਏæ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਭਖਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਈ।
ਜੁਲਾਈ 2011 ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀæਟੀæਏæ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨੇ ਸਾਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜੀæਟੀæਏæ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੁਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਸਤਾਏ ਗੋਰਖਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ‘ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਪਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਵਾਹਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਡੂੰਘੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹਿੰਦੂਤਵ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਇਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾਮਨਿਹਾਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਜਾਂ ਉਤਰਾਂਚਲ; ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸ ਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਗਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੰਗਾਲੀ ‘ਭੱਦਰ ਲੋਕ’ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਵਿਖ ਉਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੇ ਜਬਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਕ ਅਡੋਲ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਬੁਰਜੂਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਗੋਰਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੱਖਰੇ ਗੋਰਖਾਲੈਂਡ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਲੋਕ ਰਾਇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।