ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ): ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1æ18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਜ਼ਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੇ 118237æ90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ 105514æ84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 14784æ87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11362æ02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 23092æ10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਜੀæਐਸ਼ਡੀæਪੀæ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ) ਦਾ 4æ96 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12819 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖਰਚ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਖੱਪਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 95 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 65æ77 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 6383æ01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 500 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 750 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਕਮ ਵੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ 300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 1250 ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐਨæਆਰæ ਆਈਜ਼æ) ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਬੀਮੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੀਮਾ ਨਿਗਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤਾ ਗਈ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਾਮ ਫੀਸ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਲਾਟਾਂ, ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 103æ27 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ 4610æ59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਫਰਨੀਚਰ ਲਈ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੁਫਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਨ ਬੋਰਡਾਂ ਲਈ 5æ25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਰਬੋਤਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ 9æ27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਣ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 5 ਨਵੇਂ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ’ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਰਦੂ ਅਕਾਦਮੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇਗਾ।