ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ: ਸਰਕਾਰ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂਂ ਹੋਣਾ, ਜਦ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਰਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਹੀ 8 ਤੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1500 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸਰਵੇਖਣ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 301 ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ 54709æ30 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 18æ5 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 10æ25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਇਹ ਰਕਮ ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਟੀæ ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ।