ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਕੇ ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਲੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੋਬਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਰਚ 107 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰਚ 107 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਫੈਦ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2007 ਤੱਕ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ 2007 ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ 2æ08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ 13039 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੀæਆਈæਡੀæਬੀæ ਨੂੰ 3172 ਕਰੋੜ, ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ 2090 ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ 1413 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਨਸਪ ਨੂੰ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 349 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਦਾਮ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ।