ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਲੀਹ-ਪਾੜਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾੜਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਉਚੀ ਉਡਾਣ ਭਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕੁਝ ਆਸ ਬੱਝਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਤੌਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਤਕੀਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵਧੇਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਬੇਹੱਦ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਕਿਥੋਂ ਹੈ? ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਮੁੱਚਾ ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਹੀ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਹਾਸਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਪੈਂਤੜੇ ਮੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਨæਆਰæਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਐਨæਆਰæਆਈਜ਼ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਥਾਣੇ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹੀ ਰਹੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ, ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਲੋਕ ਪਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨæਆਰæਆਈਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ-ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2012 ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਂ ਉਠੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਲੰਘੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿੱਤਰ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਭਰਪੂਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਗੌਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਸਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਿਣਵੇਂ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣਾ ‘ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ’ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੀ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿੱਲ ਦੇ ਚੇਲੇ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਹਰ ਔਕੜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਇਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਮੋਕਲੇ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਨਸੋਅ ਤਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮਿਥਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪੀੜਤ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਆਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।