ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵੀæਆਈæਪੀæ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਰੁਤਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀæਆਈæਪੀਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੋਲ ਬੈਰੀਅਰਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀæਆਈæਪੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵੀæਆਈæਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਟਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ, ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਾਇਲਟ ਜਾਂ ਐਸਕਾਰਟ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਲੂਟ ਵੱਜ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਧਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਭੈਅ ਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।