-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਿਸਾਲੀ ਫਰਕ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਹਕੀਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿੱਸੇ, ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਓਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਗਲੇ ਬਦਲਾਓ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਯਤਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਅਸਮਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਫਿਲਮੀ ਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਉਸ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੋਹ ਮਸਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭੁਆਂਟਣੀ ਦੇ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਸਾਂ ਦੋ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭੱਲ ਖੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਓਨਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬਕ ਹੁਣ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਸਾਰ ਬਦਨਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸਿਰ ਆਣ ਪਏ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਏਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆ ਉਂਗਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਲਗਣਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਲੰਘਿਆ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵਹਿਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਇਸੇ ਵੰਨਗੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓੜਕ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੁੰਡ੍ਹੀਰ ਦੇ ਮੋਛੇ-ਪਾਊ ਰਾਜ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਣ ਪਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਫੱਟੇ-ਚੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਰੰਗੜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਿਸਤਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟੌਹਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਛਾਣਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਰ ਫੌਜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਨਵਾਈ ਵਾਂਗ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤ੍ਰਾਹ ਕੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਨਾ ਬੱਸਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰੇਕ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜਮੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ ਤੇ ਵੀਹ-ਤੀਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੂਤਾ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕਸੂਤੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਦੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸ਼ਿਵ ਲਾਲ ਡੋਡਾ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋਲ ਤਰਲਾ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੀਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੁਲੱਖਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਉਸੇ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਲਿਖੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤੰਦ ਜੁੜਦੀ ਦਿੱਸ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ।
ਰਾਜ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਆਗੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੋ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੁੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇੱਕਮਿੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮੰਚ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸੌ ਸੁੱਖ’ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦਿਆਂ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਗੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤ ਚੁਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜੁੰਡੀ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।