ਡਾæ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
ਫੋਨ: +91-94171-94812
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਭਵਿਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 517 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ 48 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ; ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਕਾਲਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹਨ। ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਮਰੇ ਹਨ, ਨਾ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ; ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਲੈਬਾਰੇਟਰੀਆਂ: ਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ, ਨਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਤੇ ਨਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮ੍ਹਾਂ-ਖ਼ਰਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੂਝ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਾਹਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਮੌਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਆਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਵਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ- “ਮਾਨਵਿਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਵਿਗਿਆਨਾਂ, ਵਿਦਵਾਨੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਿਆ-ਦੀਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਮਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।” ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਅਪਰੈਲ 1962 ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਲੰਡਰ (ਐਕਟ) ਜਿਸ ਨੂੰ 1975 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਲਤ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ, ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਮਕਾਨਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਾਂਗ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ḔਵਿਦਵਾਨḔ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਈ ਯੋਗ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਦਾ ਹੱਕ, ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗੌਰਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸ਼ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਾਈ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ; ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਜ-ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੌਲਿਕ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਧਿਆਨ ਨਾ ਖਿੱਚ ਸਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਮਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਕਦਾਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿਤਲਾਂ ਤੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਵਰਗੀ ਸਿਆਸੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ, ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾæ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਤੇ ਸਰਬਾਂਗੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਭਰੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਸ਼ਨ ਸਮਝ ਸਕੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਯੂæਜੀæਸੀæ ਦੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚæਡੀæ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਉਤੇ ਪੀਐਚæਡੀæ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 37,400 ਰੁਪਏ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੋਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਗਪਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਡੀæਪੀæਆਈæ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 48 ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ 1873 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 1356 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਤੇ ਕੱਚੇ ਲੈਕਚਰਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੱਕੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਲੈਕਚਰਰ, ਭਾਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਇਕ ਤੋਂ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਿਆਸ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।