ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਘੇਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜਲੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸ਼ਈæ) ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਉਤੇ ਚਹੇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਸਾਰੀ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ।

ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲਾ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 8 ਚਾਰਜ/ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਕੋ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ‘ਚ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ 9 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
_________________________________________
ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 80 ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਮਗਲਰ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
________________________________________
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤ੍ਰੇਲੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਐਸ਼ਈæ) ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੇ ਕਈ ਅਫਸਰ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਭਲਵਾਨ’ ਨੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਲਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਭਲਵਾਨ’ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ‘ਸੇਵਾ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।