ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਗਾਉਣ ਤੋਂ ਟਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਲੰਘਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਮਨਰੋਥ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 12æ50 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਜੋ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ‘ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਕਰੀ’ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
______________________________________
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ਜਲੰਧਰ: ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਲਾਲੀਪਾਪ ਦੇ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਕੈਰੀਅਜ’ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀਆਂ ਫੜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।