ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਵਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਨਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕੇਰਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਠ ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੰੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ 85 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਦਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਹਾਲੇ 10 ਤੋਂ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇੜਲੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਸ਼ੂ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਘਟ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 14 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 23 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਭਾਵ 8 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਛਾ-ਵੱਛੀ ਤੇ ਕੱਟਾ-ਕੱਟੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਭਾਵ ਨਵਾਂ ਸੂਇਆ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੀਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਬਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਲੱਖ ਗਾਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁੱਧ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।