ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿੱਜੀ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਭਰਮ-ਜਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਅਟਕੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਪੜਤਾਲ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ 2291 ਵਿਚੋਂ 609 ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦਕਿ 1682 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਮਿਲੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ 598 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 67 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, 33 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 498 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਮਿਲੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 178 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 97 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਛੇ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ 405 ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 44 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, 23 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 342 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 168 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 14 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਤੇ 12 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 142 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਹੀ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ 680 ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 85 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ, 29 ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 566 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਹੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ 262 ਬੱਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 53 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਹੀ ਸਨ ਅਤੇ 209 ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਂਗ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਖਪਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵਸੀਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਸਦਕਾ ਧੰਨ-ਧੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਛੇੜਛਾੜ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੀæਆਰæ ਟੀæਸੀæ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ; ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਟ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਖਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਬਦਲਣ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
____________________________________________________
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੱਢੀ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਾਬੂ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 200 ਨਿਜੀ ਬੱਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੱਸਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਸ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਗਈ।