ਲਖਨਊ: ਯੂæਪੀæ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ 195 ਫੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਡੀæਜੀæਪੀæ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਰ ਦਿਨ 5 ਬਲਾਤਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।
2016 ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ 101, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 41, ਡਕੈਤੀ ਦੇ 3 ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ 67 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਤਲ ਦੇ 240 ਮਾਮਲੇ, ਬਲਾਤਕਾਰ 179 ਕੇਸ, ਡਕੈਤੀ ਦੇ 20 ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਦੇ 273 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 212 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 712 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
_______________________________________
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਕੀਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਉਤੇ ਲਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤ੍ਰੀਪੁਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।