ਪ੍ਰੋ. ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ
ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਸੰਸਥਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਪਸ਼ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਠੀਕ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਸਿਆਸਤ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਯੁਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ‘ਬੈਂਗਣੀ ਰੰਗ’ ਇਉਂ ਹੀ ਉਘੜਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇਖਾਣੀ-ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਾਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੋ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਹਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰੀਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਧਾਰਨਾ ਅਤੇ ਅਸਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੀ ਚੂਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ, ਇੱਛਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ, ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਲ-ਗੱਡ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਰਥ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਦਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਸਨ, ਉਨੇ ਕੁ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕਰਮਕ ਤੇ ਆਕਰਮਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਭੇੜ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ “ਹੋਵੇਗਾ ਅਸ਼ਮੇਧ ਜੱਗ, ਰੱਜ ਖਾਣ ਸਵਾਲੀ”। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਿਆਸੀ ਫੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖਾੜਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਖਾੜਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਵਾਂਗ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਨਿਭਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਹੋਏ ਨੀਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਮਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਂਗ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਨਿੰਦਕੀ ਸਿਆਸਤ ਵਰਗੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਜੇਤੂ ਧਿਰ ਦੇ ਹੀ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟ ਬਟੋਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਮੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ‘ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਇਤਬਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨੀਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੁਸਤਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਬਿੰਬ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਦਈ ਵੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਲਾਰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਉਲਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ?
ਕੈਪਟਨ ਅਜਿਹੀ ਦੋਹਰੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣ, ਪਰ ਇਸ ਉਸਾਰੂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਦਾ ਖੱਟਿਆ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰੋਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਈਸਾਈਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।