ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ
ਫੋਨ: 91-92179-71379
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ-ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ। ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾæ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਇਸ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁਕੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲੰਡਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਪੂਨਾ ਦੀ ਯਰਵੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਉਪਰੰਤ ਹੋਏ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਲਿਆ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਦ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵਿਚ 1952 ‘ਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਬਈ (ਸਿਟੀ ਉਤਰੀ) ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਪਰ ਨਰਾਇਣ ਸਦੋਬਾ ਕਜਰੋਲਕਰ ਨਾਮੀ ਇੱਕ ਅਦਨੇ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲੋਂ 14,374 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਏ। 1954 ਵਿਚ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭੰਡਾਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਨਜਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭੌਰਾਓ ਬੋਰਕਰ ਹੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤਵੀਂ ਪਾਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਬਾਰੇ ਆਖਦੇ ਹਨ, “ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿਚ ਅਛੂਤਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ।”
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਤਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਮਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗੇ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਜੁਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 131 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 1161 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਦਬਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਰਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਜੀਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਦੋ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲੂ ਹੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਭ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਹਜਾਰ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਦਲਿਤਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਊਨਾ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਵਰਗੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਇਸ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਲਿਤ ਹੱਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਦਲਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਜ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਵੇ ਢੱਠੇ ਖੂਹ ਵਿਚ। ‘ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦੇਈਏ ਵੰਡḔ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲ ਚੁਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕਹਿਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਜਦਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੂਨਾ ਪੈਕਟ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰੰਤ ਡਾæ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਜੋ ਫਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਵਰਗ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਸ ਚੂਸ ਕੇ ਗਿਟਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ‘ਤੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਫਿਰਕੂ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੂਹ ਭਾਵ ਦੋਹਰੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਛੂਤਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਿਆ। ਇਕਹਿਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕੇ ਘੱਟ ਸਨ ਭਾਵ 78 ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਾਂਝੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 148 ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਛੂਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਬੈਕਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦਾ ਨੇਤਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਵਰਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਮਚੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ। ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦਾ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਉਹ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਨਰਲ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਚੇ ਨੇਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚਮਚੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।