ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹਫਤਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਲਝਣ ‘ਚ ਹੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਉਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਪਹਿਲੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤੀ ਸਾਰਥਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ 5æ71 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 9845 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਆਫੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਚ ਪਏ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ।