ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉਪਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਇਸ ਉਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੁਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤੇ ਕੋਈ ਉਲਟ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਾਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਡਾæ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
‘ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਤਕੀਂ ਆਮ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 2016-17 ਦੇ 4æ4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਇਹ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਧਾਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਪਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਹੈ।
ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਰੌਣਕ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ (ਮਰਹੂਮ) ਚਤੁਰਾਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ- ‘ਅਸਲੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਮਾਨਸੂਨ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਨਸੂਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 2733æ80 ਲੱਖ ਟਨ ਰਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾ ਭੜੋਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੇਈਮਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡੇ ਭਾਅ: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਆਈ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿਆਜ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲੂ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿਆਜ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾੜਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਦੌਰ ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ ਦਾ ਭਾਅ 50 ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੇਵਲ ਪਿਆਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਾਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਅ 30 ਪੈਸੇ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਭਾਅ ਡਿਗ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਸਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿਚ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਅ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਮੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੜਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਉਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲਓ। ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ ਨਾਲ ਉਥੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੌਜ਼ੰਬੀਕ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਹਾਇਕ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ; ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਹਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਕੇ 220 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਧੜੰਮ ਕਰ ਕੇ ਡਿਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਵਾਧੂ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।
ਅੰਨ ਦਾ ਕੁਚੱਜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2017 ਟਮਾਟਰ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਾਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਵਿਚ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2016, 2015 ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 2013, 2012 ਅਤੇ 2011 ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉਪਰ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਮਾਯੂਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੈਟਰਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਮਾਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਆਜ, ਆਲੂ, ਦਾਲਾਂ, ਗੋਭੀ, ਸਰੋਂ, ਸੋਇਆਬੀਨ, ਕਪਾਹ, ਮਿਰਚ, ਕੈਸਟਰ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਗੱਫੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੁੱਠ: ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ 2015 ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਮੰਡੀ ਲੁੜਕਣ ਦੇ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਮਿਲਣੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ‘ਵਾਰ ਰੂਮ’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੋਰਚੇ ਉਪਰ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ; ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਉਪਰ ਜੂੰਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਵਤੀਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ‘ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7000 ਵੱਡੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਉਪਰ ਚਲਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।’ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਖ਼ਾਤੇ ਪਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।’
ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ, ਈ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟ (ਈ-ਨੈਮ), ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਨੀਮ ਦੇ ਲੇਪ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ, ਹਰ ਬੂੰਦ ਉਪਰ ਵਧੇਰੇ ਫ਼ਸਲ ਆਦਿ ਐਸੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿੱਧੀ ਖ਼ਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ 50 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ।
ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ; ਜਦਕਿ ਇੰਡੀਆ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਫਸੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਉਪਰ ਨੇੜ-ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 6857 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 94649 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡਕਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 36359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਓ ਹੈ।
ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੁ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਵੇਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਖ਼ਾਕਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ।
ਫ਼ੌਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਜਬ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ (ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ) ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਖੇਤੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੈ। ਈ-ਨੈਮ ਪਹਿਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 585 ਬਾਕਾਇਦਾ ਥੋਕ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਟੇ ਉਪਰ ਲੈਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਚੌਖਟੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨੋਰਥ 2022 ਤਕ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ‘ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਂਡ’ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤ ਮਹਿਜ਼ 2æ13 ਲੱਖ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵੇ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿਚ ਚੋਖੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2016-17 ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 17 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤ ਨੁਸਖ਼ੇ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ, ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮ ਉਪਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਛੋਟ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਕੀ ਸਿੰਜਾਈ ਸਹੂਲਤ (ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਸਤਾ ਫਿਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲੇਰੀ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।