ਇਸ ਹਫਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੰਗ ਆਪਣੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬਰਸੀ ਕਾਰਨ ਮਾਹੌਲ ਸੋਗੀ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਕੇæਪੀæਐਸ਼ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਵੇਂ ਆਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਪ-ਮੁਹਾਰਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਚ ਨਿਆਂ-ਅਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਓੜਕ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਘਾਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਉਧੜਨ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮਨ-ਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਸੰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹਾਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਣਾ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ-ਖੂੰਹਦੀ ਕਸਰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੇ ਦਸ ਸਾਲ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਬਦਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੁਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੇਤੇ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਦੇ ਭਾਅ ਟੁੱਟਣੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਸੱਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਫਿਰ ਜਾਨ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਤਾ-ਧਰਤਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ।
ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਾਸਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਸ, ਨਵੀਂ ਉਠੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਲਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਧਿਰ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸੁਫਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਪਲੜਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਦਾਈਆ ਹੈ। ਰਤਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ਸੰਗਲੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦ ਮੁੜ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਤਾਂ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਘੋਲਾਂ ਲਈ ਪਿੜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।