ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਰਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਹਨ। ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤਣਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 1æ35 ਲੱਖ ਹੀ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਇਹੀ ਸਾਲ 2016 ਦੀ ਸਚਾਈ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਠ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਉਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉਪਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਉਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਔਸਤਨ 1æ7 ਫੀਸਦੀ ਨੇੜੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 27 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ 2001-11 ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ, 2015 ਅਤੇ 2016 ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦਰ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਲ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਧਰਾਤਲ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ।
________________________________________
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ, ਕਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਸੌ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੁਲੇਟ-ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਵਾਪਸੀ, ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ, ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਹਾਰ, ਗੁਲਾਬੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਨੀ ਗਊਬੱਧ ਅਤੇ ਮਾਸ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੌ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਸਨ।
_____________________________________________
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫਿਰਕੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹਵਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਗਾਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਆਰæਐæਐਸ਼ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੀਤੀ-ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਟ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।