ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ 98 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ 35000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਫਸਲਾਂ ਸੋਕੇ, ਗੈਰ ਮੌਸਮੀ, ਵੱਧ-ਘੱਟ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਫਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 4200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਸਨ 2000 ਤੋਂ ਸੰਨ 2010 ਤੱਕ 5000 ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਘਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ, ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਰੱਖੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 58 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਲੂ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਵਿਕਦਾ ਹੈ।
______________________________________
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਣ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਾਮਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਆਮ ਕਾਮੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਾਹਰ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
________________________________________
ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੀ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ
ਬਠਿੰਡਾ: ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮੁੜ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।