ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਭਰੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਜੁਰਮ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਇਹ ਕਦਮ ਇਨਸਾਨੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ 2æ94 ਲੱਖ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸਨ। ਹਵਾਲਾਤੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ-ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅੰਡਰ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿਥੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
_______________________________________
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਗੈਂਗਸਟਰ’
ਪਟਿਆਲਾ: ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਕਟ’ (ਪਕੋਕਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਉਤਾਂ ਗੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡੀæਆਈæਜੀæ ਡਾæ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਰੇਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਜੱਜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਛੇ ਦਰਜਨ ਗਰੁਪਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਰ ਸੌ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 35 ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਮੇਤ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।