ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕਾ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁੜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅੜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਉਥੇ ਹੀ ਆ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਜਿਥੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਲ 2003 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ 2004 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਸੀ ਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2016 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਮੀਲ-ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਇਹ ਸੌੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਹੱਦ ਤਕ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ, ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ ਸਫ਼ਲ ਹੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਵਿਵਾਦ ਹੈ; ਇਹ ਉਸ ਆਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ-ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2016 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਤੱਤ-ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਵਾਦ ਕੇਵਲ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਥੇ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 2æ3 ਐਮæਏæਐਫ਼æ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ 1æ1 ਐਮæਏæਐਫ਼æ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹੀ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸਾਲ 1955 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ 15æ9 ਐਮæਏæਐਫ਼æ ਪਾਣੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੀ। ਫਿਰ 1987 ਵਿਚ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧ ਕੇ 18æ3 ਐਮæਏæਐਫ਼æ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਐਮæਏæਐਫ਼æ ਤਕ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਉਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਵਿਵਾਦ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1976 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਵਾਜਬ ਸੀ। ਫਿਰ 1981 ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਨਾਵਾਜਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਪਰਲੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ (ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਕੰਢਿਆਂ ਉਤੇ ਵਸੇ ਹੋਣ) ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਹਦ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ’।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਚਮੁੱਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਬੇਲੋੜਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਔਕੜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਰਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨਾਲੋਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਅੜਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ।