ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਆਫੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾੜੀ ਆਰਥਿਕ ਦਸ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1719038 ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 36600æ37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ 31æ29 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ 21æ51 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ 63180æ13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫਸਲੀ ਅਤੇ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ, 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਇਕ ਲੱਖ, ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ, ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿਤਿਆਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।