ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਆਏ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲੂਣ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਸ ਫੀਸਦ ਸਿਰਫ 57 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਤਕੜਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਤਕੀਂ ਰਿਆਇਤੀ (ਗਰੇਸ) ਅੰਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਫਲ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹਨ; ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਭਲਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਨ? ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ-ਮੋਟੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਨ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਹਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਿਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਇਹ ਤਰਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਉਤੇ ਥੋਪਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਇੰਨੇ ਸੂਖਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਉਤੇ ਉਡਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ; ਪੂਰੇ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵੀ ਨਹੀਂ; ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੁਣ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਇਕ ਦਿਨ ਜਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਵੀ ਹੈ? ਬਿਨਾ ਸ਼ੱਕ, ਹਰ ਔਕੜ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਖਸਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਾਮਣਾ’ ਖੱਟਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ-ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਵੀ ਤਾਂ ਉਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਦਮ ਉਠਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਭਿਅੰਕਰ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰ ਕੇ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਪੋਚਾ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉਹੀ ਹਨ। ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।