ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਵਲੈਤ ਦੀ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁਕਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਰæਐਸ਼ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਨਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਘੜ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਪ੍ਰੋæ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਆਰæਐਸ਼ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਲੋੜ ਉਤੇ ਨੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਡਕਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1966-67 ਵਿਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਸਿਰਫ਼ 285 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਪੀæਐਲ਼-480 ਖੁਰਾਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਬਚਾਅ’ ਨੀਤੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। 1970-71 ਤਕ ਇਸ ‘ਕੌਮੀ ਬਚਾਅ’ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 390 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 1975-76 ਤਕ 567 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ 1980-81, 1985-86, 1990-91, 1995-96, 2000-01, 2005-06, 2010-11, 2011-12, 2012-13 ਅਤੇ 2013-14 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1178, 1714, 2024, 2161, 2611, 2642, 2818, 2831, 2845 ਅਤੇ 2851 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 2014-15 ਵਿਚ ਇਹ 2894 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 1966-2015 ਤਕ ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਚਮਤਕਾਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਾਇਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਭੂਮੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ।
ਝੋਨੇ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 110 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ, ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਕ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਾਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਦੋ ਵਿਚ ਅਰਧ-ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ 22 ਬਲਾਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ, ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ ਜਲ ਬੋਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵ 172 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਧਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਓਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਪੱਧਰ 172 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇਸ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਨਾਕਾਰਤਮਕ ਮਾਤਰਾ (ਮਾਈਨਸ 14æ83 ਕਰੋੜ ਘਣ ਮੀਟਰ) ਵਿਚ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਜਾਂਚੀ-ਪਰਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਘਾਟ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 90000, 94006, 95193, 96404 ਅਤੇ 97073 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 2016-17 ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 11 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 11æ70 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ 9æ8 ਤੋਂ 10æ6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਅਤੇ 2030 ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 11æ18 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਤੇ 12æ24 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 10æ81 ਅਤੇ 12æ21 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਤੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 37 ਅਤੇ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਲ 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10837, 10542, 11374, 11267 ਅਤੇ 11107 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2013 ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ 28 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2012-13, 2013-14 ਅਤੇ 2014-15 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2845, 2851 ਅਤੇ 2894 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 6193 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ (ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 2010-11 ਤੋਂ 2014-15 ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਔਸਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ)। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗਾ।
ਕੋਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਸਤੇ ਚੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8274 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਤੇ 6366 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸੀ; ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਨਾਜ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀਗਤ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।