ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕਈ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ-ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਾਜਦੂਤ ਰਹਿ ਚੁਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਸ਼ਰਫ਼ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲੇਖ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।
ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਅਸ਼ਰਫ਼ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਾਜ਼ੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ ਮਾਰਕ ਟਵੈਨ ਤਿੰਨ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਣਪ। ਅਮਰੀਕੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੌਮ ਚੌਮਸਕੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੱਚ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮਾਰਗ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਘੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈæਐਫ਼ ਸਟੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ: ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੂਝ ਭਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਜਨਤਕ ਰਾਇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਸਰੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਾਰਜ ਔਰਵੈੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੀਆਂ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਉਪਰ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਣਯੋਗ ਅਰਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ; ਫ਼ੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਰਹੱਸਮਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸਿਆਂ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਅਹਿਮਕਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
‘ਡਾਅਨ ਲੀਕਸ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਵੰਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਇਰਿਲ ਅਲਮੇਡਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਚਾਈ ਜਾਣਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਆਈ। ਜਿਹੜੇ ਕਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ, ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ!
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦ ‘ਹੱਲ’ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਭਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਰਾਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਰਾਨੀ ਮਿੱਤਰ ਸੰਸਦੀ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸੰਗਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰੋਂ ਇਰਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਉਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਕੀ?
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਣਦੱਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਹਨ। ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਅਰਥ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਤਨ ਮੋੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਕਸ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਵੱਈਆ, ਨੀਤੀਆਂ, ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਆਦਿ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ। ਇਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝ ਭਰਿਆ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਆਰਥੀ ਅਨਸਰ ਹਨ ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਦਲੀਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਨਸਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਥਵ੍ਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਝੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ;
ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਤੱਤਫੱਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਣਯੋਗ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਯਥਾ-ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇੰਜ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹਨ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਸੀæਪੀæਈæਸੀæ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੀæਪੀæਈæਸੀæ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸੀæਪੀæਈæਸੀæ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਸਮੇਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਟਾਂਦਰਾ, ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣਾ ਭਵਿਖ ਪਲੇਟ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।
ਕੀ ਚੀਨੀ ਇਸ ਮਿਥ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਿਚ ਹਿਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ? ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ! ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਜਮਾਤੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ।