ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫੜੇ ਗਏ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 33 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ’ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਫਿਰ ਜੋਧਪੁਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ‘ਜੋਧਪੁਰੀਏ ਸਿੱਖ’ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸੂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 4-4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੋਧਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 17 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਿਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਫੌਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਗ੍ਰਨੇਡ ਵੀ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਸੀ।