‘ਆਪ’ ਦੀ ਆਪੋ-ਧਾਪ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋ-ਤਾਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫਸੀ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਨਵੀਨਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉਤੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਕਟ-ਦਰ-ਸੰਕਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀ 2011 ਵਿਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਈਆ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਇਉਂ 26 ਨਵੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਅਸਲੋਂ ਨਵੀਂ ਜਾਪਦੀ ਪਾਰਟੀ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਭ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਸੱਤਰ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ 28 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 31 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 8 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਅਸਮਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਅੱਪੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁੱਲ 70 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਦੀਆਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 54æ3 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।
ਉਂਜ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੀਅਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਖੋਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਮਦਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2017 ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ; ਪਰ ਜਦੋਂ 11 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਪਲਟ ਚੁਕੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ 117 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 20 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦ 23æ7 ਰਹਿ ਗਈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘਟ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਲਈ ਵੋਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਠੁੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਵੀ ਸਕੇਗੀ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ?