ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 28 ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਇਹ ਪੈਸੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਰਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ‘ਚ ਇਹ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜਾਅਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਭਰਨਗੇ ਦੁੱਗਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗਲਤ ਸਿਫਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਕਮ ਨਾ ਮੋੜਨ ਉਤੇ ਏਰੀਅਰ ਆਫ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
__________________________________________
ਜਾਅਲੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਉਤੇ ਫਿਰੇਗੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ
ਮੁਹਾਲੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਉਤੇ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਕ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਐਸ਼ਡੀæਐਮæ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿ
ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰੀਖਕ (ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ), ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਨਿਰੀਖਕ (ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭੂਮੀਹੀਣ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਐਸ਼ਡੀæਐਮæ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।