ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਸਤਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 2009 ਵਿਚ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਉਸ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ‘ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਨਕਸਲੀ’, ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ‘ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਫਰੰਟ’ ਆਦਿ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੇਤ 128 ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਓਵਰ-ਗਰਾਊਂਡ ਨਕਸਲੀ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ’। ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਸਪੇਸ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਸੰਘ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰ ਤਾਂ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ‘ਇਕ ਸਫੇਦਪੋਸ਼ ਨਕਸਲੀ’ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂæਏæਪੀæਏæ) ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਮੇਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਟੀਮ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਕਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਠੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਇਸ ‘ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਨਕਸਲੀ’ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁਕ ਵਾਲ ਉਪਰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿਚ ਭੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ‘ਗੰਨਤੰਤਰ’ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਉਪਰ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੱਕਾਰ ਪੈਂਤੜਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਿਊਮੈਨ ਰਾਈਟਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੀਰੀਔਡਿਕ ਰੀਵਿਊ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 27ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਵਲੋਂ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘਟੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੈਕਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡੋਂਗਰੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਉਪਰ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਾਓ ਹੇਠ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ; ਹੁਣ ਪੜਤਾਲਾਂ, ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ-ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋੜੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰੇ।
2006 ਵਿਚ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਭਰਤੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਰਾਜਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਨਦਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ’ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ:
“ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਵਿਚ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ਼ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਨ, ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾੜ ਦੇਣਾ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਕਸਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਾਈਗਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 5ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦਾ। ਆਖ਼ਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈæææ? ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜ ਵਸੀਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ-ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦਾ ਅੰਤ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਵਿਚ ਸੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਥੇ ਜਾਣ?
ਇਹ ਸਭ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸੀæਬੀæਆਈæ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਕਸਲੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਾਕਰ ਇੰਨਾ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਐਸਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਚਾਈ ਜਾਨਣ ਲਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ?
ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਬਸਤਰ ਵਿਚ 14 ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮੂੜੀਆ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਔਰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਛਾਤੀਆਂ ਉਪਰ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖੇ। ਮੈਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤਕ ਕੰਬ ਉਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ-ਨਿੱਕੀਆਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਬੱਚੀਆਂ ਉਪਰ ਥਰਡ ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕਾਹਦੀ ਖ਼ਾਤਰ? ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਤਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹਤਿਆਰੇ! ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕਿਸਾਨ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਭਾਈ-ਭਾਈ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਸਭ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ।
ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੋਭ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦੇ 26æ08æ2008 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰੇ ਖ਼ੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ; ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਵੀ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ! ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੈ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜੈ ਭਾਰਤ।”