ਗੋਬਿੰਦ ਠੁਕਰਾਲ
ਫੋਨ: +91-94170-16030
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਭਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮੁਲਕ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ (ਇਨੈਲੋ) ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਨੰਬਰ ਇਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਧਮਕੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵਿਗੜਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਕਦਮ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨੈਲੋ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਡੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਸੂਬਾਈ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਈ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵੰਬਰ 1982 ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਰੋਹ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ Ḕਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਅਜੇ ਤਕ ਵੀ ਬੁਝੀ ਨਹੀਂ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਅਭੈ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ: “ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਖੱਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨਨ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 1976 ਤੋਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ 1990 ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਮਜਾਤ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ 22 ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਪਰੈਲ 1982 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਜਿਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਖ਼ਿਆਲੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿਤਰ ਸਥਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ Ḕਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਧਾਵਾ। ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਸ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ।
ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਟਾਂ ਉਖੜਨ ਕਾਰਨ ਖੰਡਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ Ḕਤੇ ਜੰਗਲੀ ਝਾੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਉਗਣ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਤਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਪੈਣ Ḕਤੇ ਇਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ Ḕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਿਸਮਤ ਉਥੇ ਅਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਦੀਆਂ Ḕਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਤਰਕ Ḕਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1981-2013 ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਣੀ 14æ37 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਤੋਂ 1981-2002 ਦੀ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ 13æ38 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1921-1960 ਦੀ ਲੜੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ 17æ87 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ Ḕਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਿਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹੀ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ Ḕਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਣ ਆਉਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਇਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁਝ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਕ Ḕਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।