ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 272 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 181 ਵਾਰਡਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 48 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ 30 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕਲੇਸ਼ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਦਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਵਿਚ ਪਛੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਕਲੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਦਬਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਆਲੋਚਕ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਘਾਤ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਰਤਾ ਵਧ ਕੇ ਦਿਲਚਸਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰੱਫੜ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿਠਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਉਤਸੁਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਅਵੱਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ‘ਆਪਣੇ’ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਤੂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਪੂਰੀ ਮੜਕ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ-ਬੇਮੌਕੇ ਪਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ-ਵਸੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਕੋਈ ਦਮਦਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਨਆਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਵੀ ਕੁਝ ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਉਂ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਚਮਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤੋਰੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੱਝ ਰਹੀ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ- ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਵੱਡੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰੁਟੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।