ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ: ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਲਈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਜੁਗਾੜ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ੇ’ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 62931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡਾæ ਟੀ ਹੱਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ‘ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ (ਐਸ਼ਐਲ਼ਬੀæਸੀæ) ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ 77684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 14753 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੁੱਖ ਕਰਜ਼ਾ’ (ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਰਿਜਨਲ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ) 62931 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 30æ23 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 54,521 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ‘ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ ਕਾਰਡਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਲਏ ਗਏ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੱਦ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਰਜ਼ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਰਾਹ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ 1æ78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਅਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੱਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
_______________________________
ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵਸੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਧਨਾਢ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਜ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ 7 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੁਦਰਾ ਪਸਾਰ ਦਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁੱਲ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
__________________________________
ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਸਰਦੇ-ਪੁੱਜਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋਏ
ਬਠਿੰਡਾ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਾਰਨ ਐਤਕੀਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਢੋਲ ਖਾਲੀ ਹੀ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਰੰਟ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਵਸੂਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਹਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਮਾੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਬਾਰਡ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ 29æ89 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 2æ11 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 6æ08 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 1706 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ 22æ48 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ 35æ68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 1æ37 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 1æ94 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 2372 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ 24æ63 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਸਿਰਫ 0æ94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ 4æ21 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1æ58 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 15 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।