ਆਵਾਮ, ਹਿੰਸਾ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਉਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
24 ਮਈ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਦੇ 26 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੁਰੀਲਾ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਯਕੀਨੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ Ḕਚ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਦੀ ਇਸ Ḕਦੇਸ਼ਭਗਤੀḔ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 31 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਲਕਾਨਗਿਰੀ (ਉੜੀਸਾ) ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਕੇ ḔਮੁਕਾਬਲੇḔ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਕੋੜਮੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ḔਜਿੱਤਾਂḔ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੁਬ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2015 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਨ 2016 ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਏ ਵਿਚ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ḔਸੁਰੱਖਿਆḔ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ Ḕਤੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲ ਰਹੇ ḔਹਿੰਸਕḔ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜਵਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਕੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀæਆਰæਪੀæਐਫ਼ ਦੀਆਂ 28 ਬਟਾਲੀਅਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਇਕੱਲੇ ਸੁਕਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਉਥੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 14:1 ਹੈ। ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗਰਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਵਰਗੇ ਘਾਤਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇਹ ਅਖੌਤੀ ḔਸੁਰੱਖਿਆḔ ਬਲ ਉਥੇ ਕਿਸ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ḔਸੁਰੱਖਿਆḔ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਉਥੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸੀ ਜੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਅਸਲ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਉਪਰ ਉਥੇ ਜਾਣ Ḕਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਕਮਾ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਨ Ḕਤੇ ਟੀæਵੀæ ਟੁਡੇ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੰਪਾਦਕ ਅਤੇ ਉਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਜਦੀਪ ਸਰਦੇਸਾਈ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੰਸਰਾਜ ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਦਿਲੀਪ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਕ-ਸ਼ੋਅ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ Ḕਤੇ Ḕਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਆਬਜ਼ਰਬੇਟਰੀḔ (ਐਲ਼ਆਰæਓæ) ਨਾਂ ਦਾ ਬੇਪਛਾਣ ਗਰੁਪ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੈਨਲ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਲਈ Ḕਖੁੱਲ੍ਹੀ ਨਕਸਲੀ ਕਾਰਕੁਨḔ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਜੋ Ḕਸਾਡੇ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਤਿਹਾਏ ਨਕਸਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।Ḕ ਵਿਨੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵਲੋਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ Ḕਇਹ ਬੇਹਯਾ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਰਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗḔ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ Ḕਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਚੈਨਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਵਿਵੇਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਕਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ Ḕਬੁੱਧਾ ਇਨ ਏ ਟਰੈਫਿਕ ਜਾਮḔ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ- Ḕਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।Ḕ
ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਟੀæਵੀæ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਾਂਗ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੰਦਿਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵਾਂਗ ਕਤਲ ਦੀ ਐਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ Ḕਤੇ ਹਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਜੇਲ੍ਹਰ ਵਰਸ਼ਾ ਡੋਂਗਰੇ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਲ ਉਪਰ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: Ḕਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਰੇਵਾਨ ਵਿਚ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਚਾਈ ਖ਼ੁਦ-ਬ-ਖ਼ੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਹਨ।Ḕ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਨਕਸਲਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਖੌਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਚਾਹੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹੈ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਕੇ ḔਹਿੰਸਾਪਸੰਦḔ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਚੇਚਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਤੀ Ḕਲਾਈਫ਼-ਲਾਈਨḔ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਕੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਸੱਚ ਹਾਲੀਆ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਥਰਾਓ ਨੇ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਗੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕ ਗੁਰੀਲਾ ਹਮਲੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Ḕਮੁਲਕ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾḔ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ Ḕਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾḔ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਮਸਲਾ ḔਮਾਹਰਾਂḔ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਜਮਾਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਵਾਲ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ Ḕਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾḔ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਸ਼ਕਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਖੀ ਸਕਰਿਪਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ।
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਬਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਕੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਥੋਪੀਆਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਵਾਂਝੇਪਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰਬਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਯੂæਐਨæ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੈਕਟ (ਯੂæਐਨæਜੀæਸੀæ) ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ (28 ਅਪਰੈਲ) ਅਨੁਸਾਰ, ਗ਼ੈਰਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਬਿਜਨੈੱਸ ਐਂਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਵਲੋਂ ਛਾਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ Ḕਤੇ ਹੈ, ਇਥੇ ਮਹਿਜ਼ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੁਲਕ ਦੀ 53 ਫੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾ ਆਕਸਫੌਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 58 ਫਸਿਦੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਆਕਸਫੌਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੇਵਲ 57 ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਕੋਲ ਉਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੇਠਲੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਿੰਞ ਗਿਰਝਾਂ ਵਾਂਗ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ḔਵਿਕਾਸḔ ਦਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਲੜਨਾ ਇਸ ḔਵਿਕਾਸḔ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ, ਦਾਬੇ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (2009) ਵਿਚ Ḕਕੋਲੰਬਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮḔ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਨੇ ਸਵੈ-ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਜੰਗ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਲੜਾਈ ਨਾਵਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੁਲਾਈ 2011 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਂਗ ਧਾੜਵੀ ਗੋਰੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵੀ Ḕਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨḔ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ḔਹਿੰਸਾḔ ਅਤੇ Ḕਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦḔ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਬਾਦਲੀਲ ਜਵਾਬ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ- Ḕਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨḔ ਮਨੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ Ḕਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨḔ ਵਾਸਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਾੜਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਸੀ- Ḕਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਦ ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਲੁਟੇਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੋਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਿਰੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਰਲਵੇਂ।Ḕ ਮੁਲਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਊਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: Ḕਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।æææ ਜੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਤਿ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਤੌਰ Ḕਤੇ।Ḕ
ਕੀ ḔਹਿੰਸਾḔ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲਣ ਕਰਨ ਦਾ ਜੇਰਾ ਹੈ?