ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਚਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਵੀ ਅਰੰਭ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ) ਉਹੀ ਆਗੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਮੁਤਾਬਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾ (ਏæਟੀæਐਸ) ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਨਾਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜੋ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਵੰਗਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾੜੂਆ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇਠ ਦਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸੰਵਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਦੀ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜੋ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਵੱਲ ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ‘ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ’ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ’ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਥੇ ਵਿਚਰਨਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਮੁਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਥਰਾਓ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰੋਹ ਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਅਤੇ ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨæਆਈæਏæ) ਇਕ ਇਕ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕੇਸ ਗੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 2008 ਵਿਚ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਅੱਠ ਜਾਨਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਗਲੇਪਣ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਲੀਹ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚ ਵਿਚ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਦੀ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਬੰਦ-ਖਲਾਸੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।