ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਝਗੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਉਪਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀæਐਸ਼ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੁੜੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ ਘੋਲੀ ਰੱਖੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਐਲਾਨੀਆ ਰੁਖ ਉਤੇ ਅੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਜਿਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਤੁਪਕਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਸਿੰਜਦੇ ਹਨ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਐਮæਏæਐਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 100 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਕਾਲੇ ਜ਼ੋਨ’ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 45 ਹੋਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ (ਲਾਈਨਿੰਗ) ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀæਐਸ਼ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਵਸੀਲਾ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਬਦਲੀ ਵਫਦ ਨੇ 28 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਉਸ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਦੀ ਛੇਤੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਏ। ਐਸ਼ਵਾਈæਐਲ਼ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਨਵਰੀ 2002 ਤੇ ਜੂਨ 2004 ਵਿਚ ਆਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ 10 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਉਪਰ ਫੈਸਲਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਛੇਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ, 2016 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ 10 ਤੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ।