ਜਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੋਟ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੇਯਕੀਨੀ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰਕੁਨ, ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਥ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੜੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐਮæਐਫ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇਸੇ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਦਾਕਾਰ ਕਮਲ ਹਾਸਨ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਪੂਨਮ ਕੌਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਧ ਰਹੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਜੋ ਹੁਣ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਵਿਚ ਵਟ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। – ਸੰਪਾਦਕ

ਪੂਨਮ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਸਿਆਸੀ ਜਹਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ।
ਰਤਾ ਕੁ ਗੌਰ ਕਰੋæææਭਾਰਤ ਦੇ 64ਵੇਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਕਸ ‘ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਵਲੋਂ ਜੈਪੁਰ ਸਾਹਿਤ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਹਿਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਐੱਫ਼ਆਈæਆਰæ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਨੰਦੀ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਸ, ਭੇਡਚਾਲ ਵਿਚ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ-“ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਵਧਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।” ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਦਲਿਤ ਨੇਤਾ ਮਾਇਆਵਤੀ  ਜੋ ਬਸਪਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਨਾਹ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਦੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਵਿਸ਼ਵਰੂਪਮ’ ਉਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ‘ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ’। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੇਨਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੰਨੇ ਰੱਫੜ ਤੋਂ ਬਆਦ ਹੁਣ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਉਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮæਐੱਫ਼ ਹੁਸੈਨ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ “ਜੇ ਹੁਸੈਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹਾਸਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਐੱਮæਐੱਫ਼ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ‘ਮਿਡਨਾਈਟਸ ਚਿਲਡਰਨ’ ਉਤੇ ਬਣੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਲਈ ਕੋਲਕਾਤਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਰਸ਼ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੰਡਨ ਵਾਪਿਸ ਚਲੇ ਗਏ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ, ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਉਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸੌੜੇਪਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ ਜਿਥੇ ਸਰਲ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਚੰਗਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤਿਵਾਦ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣ ਦੇ ਮਹਾਨ ਫ਼ਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਾ ਹਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਨੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਿਆ? ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਧਾਰਮਿਕ ਜਨੂੰਨ, ਸੌੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ‘ਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤਿਵਾਦ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਆਗੂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ‘ਚ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਉਂ ਉਹ ਧਨਾਢ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਵਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਲੇਖਕ ਵਿਰੁੱਧ ਫ਼ਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਿਵਾਦ ‘ਚ ਫਸ ਗਏ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਨੂੰ  ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਅਸੀਮ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਰਟੂਨਿਸਟ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਡਾæ ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਕਾਰਟੂਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨæਸੀæਈæਆਰæਟੀæ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਅਣਲੋੜੀਂਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਥੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ‘ਵਿਸ਼ਵਰੂਪਮ’ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨੰਦੀ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ  ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਪੁਰਾਤਨਪੰਥੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ, ਕਮਲ ਹਾਸਨ ਅਤੇ ਸਲਮਾਨ ਰਸ਼ਦੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਲੋਕਾਂ) ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਸਭ ਨੂੰ ਆਸਥਾ, ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਸਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੁਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ।