ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਧਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਾਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭਿਆਨਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕਾਂਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈæਪੀæਸੀæ, ਸੀæਆਰæਪੀæਸੀæ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇæਐਸ਼ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 23 ਸਾਲਾ ਇਕ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁਧ ਉਠੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਪਿਛੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2011 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਣਸੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਜਦਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੀਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੱਟਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਈ ਔਰਤ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।